सभी 36 राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश सरकारी सेवाएं 2026
भारत के प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के आधिकारिक e-District पोर्टल्स, आय, जाति, निवास व ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र, डिजिटल भूलेख (खसरा-खतौनी/7-12), राशन कार्ड e-PDS, मुख्यमंत्री योजनाएं एवं स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) वोटर लिस्ट की 100% सटीक और सीधी जानकारी।
🏛️ 28 भारतीय राज्य (28 Indian States)
अपने राज्य का चयन करें और स्थानीय e-District सेवाओं, प्रमाणपत्रों व योजनाओं का लाभ लें
आंध्र प्रदेश
Andhra Pradesh
अरुणाचल प्रदेश
Arunachal Pradesh
असम
Assam
बिहार
Bihar
छत्तीसगढ़
Chhattisgarh
गोवा
Goa
गुजरात
Gujarat
हरियाणा
Haryana
हिमाचल प्रदेश
Himachal Pradesh
झारखंड
Jharkhand
कर्नाटक
Karnataka
केरल
Kerala
मध्य प्रदेश
Madhya Pradesh
महाराष्ट्र
Maharashtra
मणिपुर
Manipur
मेघालय
Meghalaya
मिजोरम
Mizoram
नागालैंड
Nagaland
ओडिशा
Odisha
पंजाब
Punjab
राजस्थान
Rajasthan
सिक्किम
Sikkim
तमिलनाडु
Tamil Nadu
तेलंगाना
Telangana
त्रिपुरा
Tripura
उत्तर प्रदेश
Uttar Pradesh
उत्तराखंड
Uttarakhand
पश्चिम बंगाल
West Bengal
🏝️ 8 केंद्र शासित प्रदेश (8 Union Territories)
केंद्र शासित प्रदेशों के आधिकारिक नागरिक सेवा पोर्टल एवं ऑनलाइन प्रमाण पत्र
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह
Andaman and Nicobar Islands
चंडीगढ़
Chandigarh
दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव
Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu
दिल्ली (NCT)
Delhi
जम्मू और कश्मीर
Jammu and Kashmir
लद्दाख
Ladakh
लक्षद्वीप
Lakshadweep
पुदुचेरी
Puducherry
⚙️ Common State Services Issues & Practical Solutions राज्य सेवाओं में आम समस्याएं एवं समाधान (6 Real-World Problem Solvers)
पोर्टल पर रिजेक्शन का कारण (जैसे पुराना शपथ पत्र, अस्पष्ट खतौनी, या आय सीमा असंगतता) देखें। 'Re-apply / Modify' विकल्प से सही दस्तावेज़ अपलोड करें या सेवा का अधिकार (Right to Public Services RTPS) के तहत प्रथम अपीलीय प्राधिकारी (SDO) को अपील दर्ज करें।
यदि खसरा-खतौनी या 7/12 में वर्तनी त्रुटि या रकबा कम दिख रहा है, तो राज्य के राजस्व पोर्टल (जैसे UP Bhulekh / Mahabhulekh) पर 'दुरुस्ती / खतौनी सुधार आवेदन' दाखिल करें और अपनी रजिस्ट्री की प्रमाणित प्रति संलग्न करें।
उचित मूल्य दुकान (Ration Dealer) के e-PoS मशीन पर बायोमेट्रिक फेल होने पर 'IRIS Scanner' (आंख की पुतली) से सत्यापन कराएं या खाद्य आपूर्ति विभाग के पोर्टल पर परिवार के अन्य सदस्य का आधार सीडिंग अपडेट करें।
यदि समाज कल्याण विभाग के पोर्टल पर फॉर्म ब्लॉक (BDO) या तहसीलदार स्तर पर 30 दिन से अधिक अटका है, तो बैंक खाते में NPCI DBT एक्टिवेशन जांचें और खंड विकास अधिकारी कार्यालय में आवेदन रसीद दिखाकर भौतिक सत्यापन पूरा कराएं।
केंद्रीय भर्तियों (SSC, UPSC, Railway) हेतु पहले राज्य स्तरीय जाति प्रमाण पत्र बनवाएं, फिर उसी सर्टिफिकेट नंबर के आधार पर तहसीलदार कार्यालय से 'Prescribed Central Format' पर प्रतिहस्ताक्षरित (Countersigned) प्रमाण पत्र प्राप्त करें।
राज्य के मुख्यमंत्री पोर्टल (जैसे 1076, 181) पर शिकायत दर्ज करते समय स्पष्ट रूप से विभाग, संबंधित अधिकारी का पद और पूर्व आवेदन संख्या का उल्लेख करें। 7 कार्यदिवसों में नोडल अधिकारी द्वारा कार्रवाई अनिवार्य होती है।
❓ Frequently Asked Questions (FAQs) अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)
🛠️ Popular Citizen Utilities & Calculators लोकप्रिय नागरिक टूल्स एवं कैलकुलेटर्स
Self-Declaration Builder
IBPS, लाडकी बहीण व सरकारी नौकरियों के लिए स्व-घोषणा पत्र व हमीपत्र बनाएं।
Document Checklist Tool
सरकारी नौकरी DV, पासपोर्ट, जाति व आय प्रमाण पत्र के आवश्यक दस्तावेज़ जांचें।
Scheme Eligibility Engine
अपनी उम्र, आय और श्रेणी के आधार पर सभी सरकारी योजनाओं की पात्रता जांचें।
Status Troubleshooter
पेंडिंग या रिजेक्ट हुए सरकारी आवेदनों का तुरंत समाधान और शिकायत निवारण।
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