8वां वेतन आयोग: फिटमेंट फैक्टर, सैलरी मैट्रिक्स और अभी की स्थिति

✓ जानकारी जांची गई: 16 अक्टूबर 2026

सीधा जवाब

8वां केंद्रीय वेतन आयोग 3 नवंबर 2025 के प्रस्ताव से बना है और उसे 18 महीने में अपनी रिपोर्ट देनी है। 16 अक्टूबर 2026 तक आयोग ने सिफारिशें नहीं दी हैं, इसलिए कोई भी फिटमेंट फैक्टर या नई सैलरी अभी तय नहीं है। इंटरनेट पर दिखने वाले 2.86, 3.00 या 3.83 जैसे आंकड़े कर्मचारी संगठनों की मांग या अनुमान हैं। नीचे समझें कि फिटमेंट फैक्टर से बेसिक पे कैसे बदलता है, ताकि आप किसी भी आंकड़े पर अपना अनुमान खुद लगा सकें।

आयोग बना
3 नवंबर 2025 (वित्त मंत्रालय का प्रस्ताव)
अध्यक्ष
जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई
रिपोर्ट की समय-सीमा
गठन से 18 महीने (लगभग मई 2027)
फिटमेंट फैक्टर
अभी तय नहीं; 7वें आयोग में 2.57 था

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अभी तक क्या हुआ है

  • 3 नवंबर 2025: वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन और उसके काम की शर्तों (Terms of Reference) का प्रस्ताव जारी किया। अध्यक्ष जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई, अंशकालिक सदस्य प्रो. पुलक घोष और सदस्य-सचिव पंकज जैन हैं।
  • फरवरी 2026: आयोग की वेबसाइट 8cpc.gov.in शुरू हुई। MyGov पर 18 सवालों वाली प्रश्नावली खुली, जिसकी आखिरी तारीख 31 मार्च 2026 थी (अब बंद)।
  • अप्रैल 2026: कर्मचारी पक्ष (NC-JCM स्टाफ साइड) ने ज्ञापन देकर 3.83 फिटमेंट फैक्टर और न्यूनतम वेतन लगभग ₹69,000 की मांग की। यह मांग है, सरकार का फैसला नहीं।
  • 2026 में: आयोग अलग-अलग शहरों में कर्मचारी संगठनों और विभागों से मिल रहा है। सिफारिशें अभी सरकार को नहीं सौंपी गई हैं।

"8वें वेतन आयोग में सैलरी इतनी हो गई" जैसे मैसेज या वीडियो पर भरोसा न करें। नई सैलरी तभी तय होगी जब आयोग रिपोर्ट देगा और सरकार उसे मंज़ूर करके आदेश जारी करेगी।

फिटमेंट फैक्टर क्या होता है

फिटमेंट फैक्टर एक गुणक (multiplier) है। नए वेतन आयोग के लागू होने पर पुराना बेसिक पे इससे गुणा करके नए वेतन मैट्रिक्स में रखा जाता है। 7वें वेतन आयोग में यह 2.57 था: तब 6वें आयोग के ₹7,000 वाले न्यूनतम वेतन को 2.57 से गुणा करके ₹18,000 (गोल करके) किया गया था।

  • नया बेसिक (अनुमान) = अभी का बेसिक × फिटमेंट फैक्टर
  • नए आयोग के लागू होते समय महंगाई भत्ता (DA) आमतौर पर बेसिक में जुड़ जाता है और DA फिर शून्य से शुरू होता है। इसलिए कुल वेतन उतना नहीं बढ़ता जितना सिर्फ बेसिक देखकर लगता है।
  • HRA, ट्रांसपोर्ट भत्ता और कटौतियां (जैसे NPS) नए नियमों से तय होंगी, इसलिए हाथ में आने वाली सैलरी का पक्का हिसाब अभी नहीं लगाया जा सकता।

अलग-अलग फिटमेंट फैक्टर पर बेसिक पे का अनुमान

यह सिर्फ गणित का उदाहरण है, सरकार का कोई आंकड़ा नहीं। अपनी लेवल का अभी का बेसिक पे लेकर इसी तरह गुणा करें।

अभी का बेसिक (7वां आयोग)× 1.92× 2.57× 2.86× 3.83
₹18,000 (लेवल 1 शुरुआत)₹34,560₹46,260₹51,480₹68,940
₹25,500 (लेवल 4 शुरुआत)₹48,960₹65,535₹72,930₹97,665
₹35,400 (लेवल 6 शुरुआत)₹67,968₹90,978₹1,01,244₹1,35,582
₹56,100 (लेवल 10 शुरुआत)₹1,07,712₹1,44,177₹1,60,446₹2,14,863

अभी (1 जनवरी 2026 से) केंद्रीय कर्मचारियों का DA 60% है। मतलब ₹18,000 बेसिक पर अभी ₹10,800 DA मिलता है, यानी बेसिक + DA = ₹28,800। किसी भी अनुमान की तुलना इसी जोड़ से करें, सिर्फ ₹18,000 से नहीं।

पेंशनभोगियों के लिए

8वें आयोग की शर्तों में केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों की पेंशन में बदलाव भी शामिल है। पेंशन का नया हिसाब भी फिटमेंट फैक्टर और सरकार के अंतिम आदेश पर निर्भर करेगा। तब तक पेंशन पर महंगाई राहत (DR) उसी दर से मिलती है जो कर्मचारियों के DA की होती है।

नई सैलरी कब से मिलेगी

लागू होने की तारीख सरकार तय करेगी। पिछले आयोग 10 साल के अंतर पर लागू हुए (7वां आयोग 1 जनवरी 2016 से), इसलिए कई रिपोर्टें 1 जनवरी 2026 की बात करती हैं, लेकिन इस पर अभी कोई सरकारी आदेश नहीं है। रिपोर्ट आने, मंज़ूरी और फिर अधिसूचना में आमतौर पर कुछ महीने लगते हैं। अगर तारीख पीछे से लागू हुई तो बकाया (arrear) मिल सकता है।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

क्या 2.86 या 3.83 फिटमेंट फैक्टर फाइनल है?

नहीं। 3.83 कर्मचारी संगठनों (NC-JCM) की मांग है और 2.86 जैसे आंकड़े अनुमान हैं। आयोग ने अभी सिफारिश नहीं दी है और सरकार ने कोई फैसला नहीं लिया है।

8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट कब आएगी?

आयोग को गठन (3 नवंबर 2025) से 18 महीने में रिपोर्ट देनी है, यानी लगभग मई 2027 तक। आयोग चाहे तो बीच में अंतरिम रिपोर्ट भी दे सकता है।

क्या 8वें आयोग में DA शून्य हो जाएगा?

पिछले आयोगों में नया वेतन लागू होने पर DA को बेसिक में मिलाकर DA फिर से शून्य से शुरू हुआ था। 8वें आयोग में क्या होगा, यह सरकार के आदेश से ही पता चलेगा।

अभी DA कितना है?

1 जनवरी 2026 से केंद्रीय कर्मचारियों का DA और पेंशनभोगियों की DR 60% है (कैबिनेट मंज़ूरी 18 अप्रैल 2026)। जुलाई 2026 की किस्त के लिए व्यय विभाग का आदेश देखें।

क्या राज्य कर्मचारियों पर भी 8वां वेतन आयोग लागू होगा?

केंद्रीय वेतन आयोग सीधे केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए है। राज्य सरकारें अपना वेतन आयोग या अपना फैसला लेती हैं, हालांकि कई राज्य बाद में केंद्र जैसी सिफारिशें अपनाते हैं।

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