सरकारी योजनाएं (Government Schemes) Government Schemes — Official Citizen Services
भारत की 80+ प्रमुख सरकारी योजनाओं की सम्पूर्ण डायरेक्टरी: पीएम किसान, लाडकी बहीण, पीएम सूर्य घर, विश्वकर्मा, आयुष्मान भारत व राज्य कल्याणकारी सब्सिडी योजनाएं। Comprehensive directory of 80+ Central and State welfare schemes in India: PM Kisan, Ladki Bahin, PM Surya Ghar, Ayushman Bharat, Vishwakarma, Awas Yojana & Subsidies.
⭐ प्रमुख व लोकप्रिय सेवाएं (Featured Services) Featured & Most Used Services
पीएम किसान सम्मान निधि (PM Kisan)
किसानों को प्रति वर्ष ₹6,000 (₹2,000 की 3 किस्तें) सीधे बैंक खाते में DBT अनुदान।
पीएम सूर्य घर मुफ़्त बिजली योजना
रूफटॉप सोलर पैनल लगाने पर ₹78,000 की भारी सब्सिडी और हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली।
माझी लाडकी बहीण योजना (MH / CG)
पात्र महिलाओं को ₹1,500 प्रति माह (₹18,000 वार्षिक) की सीधी आर्थिक सहायता डीबीटी।
पीएम विश्वकर्मा योजना 2026
पारंपरिक कारीगरों व शिल्पकारों को ₹15,000 मुफ्त टूलकिट वाउचर व मात्र 5% ब्याज पर ₹3 लाख का लोन।
प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY)
पक्के मकान के निर्माण हेतु ग्रामीण व शहरी परिवारों को ₹1.20 लाख से ₹2.50 लाख तक का अनुदान।
लखपति दीदी व नमो ड्रोन दीदी
महिला स्वयं सहायता समूहों (SHG) को ₹1 लाख से ₹5 लाख तक आजीविका सहायता व ड्रोन पायलट ट्रेनिंग।
📑 सभी सरकारी योजनाएं सेवाएं (All 34 Services) Complete List of Government Schemes Services
पात्र किसान परिवारों के लिए आय सहायता योजना। Income support scheme for eligible farmer families.
प्रति परिवार प्रति वर्ष ₹5 लाख तक का निःशुल्क इलाज देने वाली स्वास्थ्य बीमा योजना। Health insurance scheme providing free treatment up to ₹5 lakh per family per year.
पात्र ग्रामीण और शहरी परिवारों के लिए पक्का घर बनाने या खरीदने हेतु वित्तीय सहायता और ब्याज सब्सिडी देने वाली केंद्रीय योजना। Central scheme providing financial assistance and interest subsidy to build or buy a pucca house for eligible rural and urban families.
गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की महिलाओं को असुरक्षित खाना पकाने के ईंधन के स्थान पर मुफ्त एलपीजी गैस कनेक्शन प्रदान करती है। Provides free LPG gas connections to women from below-poverty-line households to replace unsafe cooking fuels.
रुपे डेबिट कार्ड, दुर्घटना बीमा और ओवरड्राफ्ट सुविधा के साथ शून्य-शेष बैंक खाते प्रदान करने वाली राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन योजना। National financial inclusion scheme providing zero-balance bank accounts with RuPay debit card, accident insurance and overdraft facility.
असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए सरकार समर्थित पेंशन योजना, जो 60 वर्ष की आयु के बाद ₹1,000 से ₹5,000 तक की निश्चित मासिक पेंशन की गारंटी ... Government-backed pension scheme for unorganised-sector workers, guaranteeing a fixed monthly pension of ₹1,000 to ₹5,000 after age 60.
₹20 के वार्षिक प्रीमियम पर ₹2 लाख का कवर देने वाली कम लागत वाली दुर्घटना मृत्यु और विकलांगता बीमा योजना। Low-cost accidental death and disability insurance scheme offering ₹2 lakh cover for an annual premium of ₹20.
स्वाभाविक या दुर्घटना मृत्यु पर ₹436 के वार्षिक प्रीमियम पर ₹2 लाख का कवर देने वाली नवीकरणीय टर्म जीवन बीमा योजना। Renewable term life insurance scheme offering ₹2 lakh cover on natural or accidental death for an annual premium of ₹436.
बालिका के लिए एक लघु बचत योजना जो उसकी शिक्षा और विवाह के लिए फंड बनाने हेतु उच्च, सरकार-गारंटीकृत ब्याज दर प्रदान करती है। A small savings scheme for the girl child offering a high, government-guaranteed interest rate to build a fund for her education and marriag...
आय-सृजन गतिविधियों के लिए गैर-कॉर्पोरेट, गैर-कृषि लघु और सूक्ष्म उद्यमों को ₹20 लाख तक का बिना जमानत ऋण प्रदान करती है। Provides collateral-free loans up to ₹20 lakh to non-corporate, non-farm small and micro enterprises for income-generating activities.
प्राकृतिक आपदाओं, कीटों और बीमारियों से फसल हानि के विरुद्ध किसानों की सुरक्षा करने वाली फसल बीमा योजना, कम, एकसमान प्रीमियम पर। Crop insurance scheme protecting farmers against crop loss from natural calamities, pests, and diseases at a low, uniform premium.
एनएफएसए राशन कार्ड धारकों को उनके नियमित पीडीएस कोटे के अतिरिक्त मुफ्त खाद्यान्न प्रदान करती है। Provides free additional food grains to NFSA ration card holders on top of their regular PDS quota.
प्रति बैंक शाखा कम से कम एक एससी/एसटी और एक महिला उधारकर्ता को नया उद्यम स्थापित करने के लिए ₹10 लाख से ₹1 करोड़ के बीच बैंक ऋण की सुविधा दे... Facilitates bank loans between ₹10 lakh and ₹1 crore to at least one SC/ST and one woman borrower per bank branch for setting up a new enter...
एलआईसी द्वारा संचालित वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक पेंशन योजना, जो एकमुश्त खरीद मूल्य के बदले सुनिश्चित रिटर्न प्रदान करती है। A pension scheme for senior citizens, run by LIC, offering an assured return in exchange for a lump-sum purchase price.
शहरी स्ट्रीट वेंडरों को बिना जमानत कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान करती है, समय पर पुनर्भुगतान पर क्रमिक रूप से उच्च ऋण सीमा के साथ। Provides collateral-free working capital loans to urban street vendors, with progressively higher loan limits on timely repayment.
पोषण और संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के लिए गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं को नकद प्रोत्साहन देने वाली मातृत्व लाभ योजना। Maternity benefit scheme providing cash incentive to pregnant and lactating mothers to promote nutrition and institutional delivery.
राज्य सामाजिक कल्याण विभागों के माध्यम से बीपीएल परिवारों के वृद्ध, विधवा, और दिव्यांग व्यक्तियों को मासिक पेंशन प्रदान करने वाली छत्र योजना... Umbrella scheme providing monthly pensions to elderly, widowed, and disabled persons from BPL households through state social welfare depart...
असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए स्वैच्छिक पेंशन योजना, जो सरकार के समान योगदान के साथ 60 वर्ष की आयु के बाद ₹3,000 मासिक पेंशन की गारंटी ... Voluntary pension scheme for unorganised-sector workers, offering a guaranteed ₹3,000 monthly pension after age 60 with matching government ...
स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के माध्यम से ग्रामीण स्वरोजगार को बढ़ावा देती है, ग्रामीण गरीब महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण, बैंक ऋण जुड़ाव, और वि... Promotes rural self-employment through Self Help Groups (SHGs), providing skill training, bank credit linkage, and financial support to rura...
भारत भर में असंबद्ध ग्रामीण बस्तियों को सभी मौसम में सड़क संपर्क प्रदान करने वाली केंद्रीय बुनियादी ढांचा योजना। Central infrastructure scheme providing all-weather road connectivity to unconnected rural habitations across India.
18 पारंपरिक व्यवसायों के कारीगरों और शिल्पकारों को कौशल प्रशिक्षण, आधुनिक औज़ार, और बिना गारंटी के ऋण देने वाली केंद्रीय योजना। A central scheme offering skill training, modern tools, and collateral-free credit to traditional artisans and craftspeople across 18 trades...
18 पारंपरिक कारीगरों के लिए ₹15,000 टूलकिट व ₹3 लाख 5% लोन। ₹15,000 toolkit incentive and ₹3 Lakh loan at 5% interest for 18 traditional artisan trades.
छत पर सोलर पैनल लगाने हेतु ₹78,000 तक की सब्सिडी और 300 यूनिट मुफ्त बिजली। Up to ₹78,000 subsidy and 300 units free monthly solar electricity for households.
रासायनिक उर्वरकों का उपयोग कम करने व जैविक खेती हेतु अनुदान। Government incentive scheme to promote bio-fertilizers and organic farming practices.
SC/ST एवं महिला उद्यमियों को ₹10 लाख से ₹1 करोड़ तक का बिजनेस लोन। Bank loans between ₹10 Lakh to ₹1 Crore for SC/ST and Women entrepreneurs.
छोटे और सीमांत किसानों के लिए 60 वर्ष की आयु के बाद ₹3,000 प्रति माह गारंटीकृत पेंशन। Guaranteed ₹3,000 monthly pension for small and marginal farmers after age 60.
महिलाओं के लिए डाकघर में 7.5% उच्च ब्याज दर वाली 2 वर्षीय लघु बचत योजना। Special 2-year post office deposit scheme for women with guaranteed 7.5% interest rate.
शहरों में 10,000 ई-बसें चलाकर प्रदूषण मुक्त सार्वजनिक परिवहन योजना। Central scheme deploying 10,000 electric buses in 169 cities for green urban transport.
सरकारी व सहायता प्राप्त स्कूलों के बालकों के लिए पौष्टिक गर्म भोजन की राष्ट्रीय योजना। National flagship nutrition scheme providing hot cooked meals to school children.
सीवर एवं सेप्टिक टैंक की यांत्रिक सफाई व सफाई कर्मचारियों का ₹5 लाख स्वास्थ्य बीमा। Zero manual scavenging initiative with ₹5 Lakh health insurance and equipment.
पूर्वोत्तर राज्यों में बुनियादी ढाँचे और आजीविका परियोजनाओं हेतु 100% केंद्रीय अनुदान। 100% central funding scheme for infrastructure and employment in North East states.
मेधावी छात्रों को बिना गारंटी उच्च शिक्षा के लिए ₹10 लाख तक का एजुकेशन लोन देने की नई सरकारी योजना। Financial support for meritorious students providing education loans up to ₹10 lakh for higher education without collateral.
स्वयं सहायता समूहों (SHG) की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाकर उनकी आय ₹1 लाख प्रति वर्ष करने की योजना। A scheme to financially empower Women Self Help Groups (SHGs) to earn at least ₹1 Lakh per year.
महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों को कृषि उपयोग (कीटनाशक छिड़काव आदि) के लिए ड्रोन और प्रशिक्षण प्रदान करने की योजना। Empowers women SHGs by providing drones and training for agricultural uses like pesticide spraying.
🛠️ सरकारी योजनाएं में अक्सर आने वाली 6 समस्याएं व समाधान 6 Common Issues & Expert Solutions for Government Schemes
1. सरकारी योजना की DBT किस्त खाते में न आने पर Aadhaar NPCI Seeding कैसे ठीक करें?
यदि योजना स्वीकृत है किंतु बैंक में पैसा नहीं आ रहा, तो इसका कारण बैंक खाते का NPCI मैपर से अन-लिंक होना है। अपने बैंक जाकर 'DBT Aadhaar Seeding Form' जमा करें या नजदीकी पोस्ट ऑफिस (IPPB) में नया आधार-लिंक्ड खाता खोलें।
2. पीएम किसान पोर्टल पर Land Seeding 'NO' आने का त्वरित समाधान
अपनी तहसील या राजस्व ब्लॉक में जाकर पटवारी या राजस्व निरीक्षक (RI) से मिलकर अपने खसरा-खतौनी की प्रति और आधार सत्यापित कराएं। 7 दिनों के भीतर राज्य नोडल अधिकारी पोर्टल पर लैंड स्टेटस 'YES' कर देगा।
3. लाडकी बहीण या महतारी वंदन योजना में फॉर्म 'Approval Pending' रहने पर क्या करें?
नगर निगम वार्ड समिति या तालुका स्क्रूटनी टीम के पास आवेदन लंबित होने पर अपने नजदीकी आंगनवाड़ी केंद्र या सेतु सुविधा केंद्र पर रसीद दिखाकर दस्तावेज़ सत्यापन पूरा कराएं।
4. पीएम सूर्य घर रूफटॉप सोलर में डिस्कोम (DISCOM) नेट-मीटरिंग की मंजूरी कैसे पाएं?
pmsuryaghar.gov.in पर पंजीकृत वेंडर चुनें। वेंडर द्वारा टेक्निकल फीजिबिलिटी अप्रूवल (TFA) सबमिट करने के बाद डिस्कोम 15 दिनों में नेट मीटर स्थापित करने के लिए बाध्य है।
5. पीएम विश्वकर्मा योजना में ग्राम पंचायत / यूएलबी लेवल-1 वेरिफिकेशन में देरी का हल
ग्राम पंचायत प्रधान (सरपंच) या नगर पालिका अधिशासी अधिकारी (EO) से संपर्क करके अपने 18 पारंपरिक शिल्पों में से एक का सत्यापन कराएं और 5-दिवसीय बेसिक ट्रेनिंग हेतु बैच स्लॉट बुक कराएं।
6. किसी भी सरकारी योजना में भ्रष्टाचार या रिश्वत मांगने पर शिकायत कहां करें?
केंद्र सरकार के CPGRAMS पोर्टल (pgportal.gov.in) पर या राज्य के मुख्यमंत्री जनसुनवाई पोर्टल/सीएम हेल्पलाइन नंबर (जैसे UP 1076, MP 181, MH 1800-120-8040) पर तुरंत ऑनलाइन शिकायत दर्ज करें।
📖 प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) विधिक ढांचा, आधार अधिनियम धारा 7 व कल्याणकारी नीतियां Direct Benefit Transfer (DBT) Framework & Central Welfare Allocations
भारत में केंद्र व राज्य सरकारों द्वारा चलाई जाने वाली सभी कल्याणकारी योजनाओं को Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 की धारा 7 के तहत संचालित किया जाता है, जिससे बिचौलियों की भूमिका समाप्त होकर 100% लाभ सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में पहुंचता है।
1. केंद्रीय क्षेत्रक (Central Sector) बनाम केंद्र प्रायोजित (Centrally Sponsored) योजनाएं
सरकारी योजनाओं का बजट और क्रियान्वयन दो मुख्य प्रारूपों में विभाजित होता है:
- केंद्रीय क्षेत्रक योजनाएं (100% केंद्र वित्तपोषित): पीएम किसान, पीएम विश्वकर्मा, ई-श्रम, रेल व डाक योजनाएं। इनमें संपूर्ण राशि केंद्र सरकार के खजाने से सीधे डीबीटी होती है।
- केंद्र प्रायोजित योजनाएं (60:40 या 90:10 शेयरिंग): प्रधानमंत्री आवास योजना, पीएम सूर्य घर, जल जीवन मिशन, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन। इनमें 60% केंद्र और 40% राज्य सरकार (पूर्वोत्तर/पहाड़ी राज्यों में 90:10) का योगदान होता है।
❓ अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs) Frequently Asked Questions
🧮 उपयोगी नागरिक टूल्स व कैलकुलेटर Useful Citizen Utilities & Calculators
CSC / e-Seva Locator
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