उत्तराधिकार / वारिस प्रमाण पत्र के लिए आवेदन पत्र 2026
सीधा जवाब
किसी की मृत्यु के बाद उसके कानूनी वारिस (पत्नी/पति, बच्चे, माता-पिता आदि) कौन हैं, यह बताने वाला वारिस / उत्तराधिकार प्रमाण पत्र आम तौर पर तहसीलदार या SDM जांच के बाद देते हैं। पेंशन, सरकारी बकाया, बिजली कनेक्शन या अनुकंपा नौकरी के लिए यही मांगा जाता है। बैंक जमा, शेयर जैसे कर्ज़/प्रतिभूति के लिए कई बार अदालत का उत्तराधिकार प्रमाण पत्र (Succession Certificate) मांगा जाता है, जो भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 के तहत सिविल कोर्ट देता है।
- किसे दें
- तहसीलदार / SDM / अंचल अधिकारी
- पहले चाहिए
- मृत्यु प्रमाण पत्र
- जांच
- राजस्व निरीक्षक/पटवारी की रिपोर्ट, पड़ोसियों के बयान
- अदालत वाला
- Succession Certificate: सिविल कोर्ट (उत्तराधिकार अधिनियम 1925)
वारिस प्रमाण पत्र का नाम, फॉर्म, फीस और समय हर राज्य में अलग है। यह संपत्ति का मालिकाना हक तय नहीं करता; विवाद हो तो सिविल कोर्ट ही फैसला करता है।
अपना वारिस प्रमाण पत्र आवेदन बनाएं
नीचे जानकारी भरें, पत्र अपने आप तैयार हो जाएगा। आपकी जानकारी सिर्फ आपके फोन/कंप्यूटर में रहती है, हमारे सर्वर पर नहीं जाती।
यह पत्र कब काम आता है
- पति/पिता की पेंशन या सरकारी बकाया परिवार को चाहिए
- अनुकंपा नियुक्ति (compassionate job) के लिए वारिस होने का सबूत चाहिए
- बिजली/पानी कनेक्शन, गैस या मकान के रिकॉर्ड में नाम बदलवाना है
- बीमा या छोटी रकम के दावे में वारिसों की सूची मांगी गई है
किसे लिखें: मृतक जिस तहसील में रहते थे, वहां के तहसीलदार (कुछ राज्यों में SDM, अंचल अधिकारी या नगर निगम) को। कई राज्यों में यह e-District पोर्टल पर "परिवार सदस्य / वारिस प्रमाण पत्र" नाम से मिलता है।
साथ में क्या लगाएं
- मृत्यु प्रमाण पत्र (पहले यही बनवाएं)
- सभी वारिसों के आधार/पहचान पत्र, फोटो
- रिश्ते का सबूत: राशन कार्ड, परिवार रजिस्टर की नकल, जन्म/विवाह प्रमाण पत्र
- शपथ पत्र जिसमें सभी वारिसों के नाम हों (राज्य के फॉर्मेट में)
- मृतक का पते का प्रमाण
कैसे और कहां जमा करें
- अपने राज्य के e-District पोर्टल पर "वारिस / परिवार सदस्य / उत्तराधिकार प्रमाण पत्र" सेवा देखें; नहीं तो तहसील में पत्र जमा करें।
- रसीद लें। राजस्व निरीक्षक/पटवारी जांच करते हैं, पड़ोसियों के बयान लेते हैं; कुछ राज्यों में आपत्ति के लिए सार्वजनिक सूचना भी निकलती है।
- तय समय में प्रमाण पत्र न मिले तो राज्य के सेवा का अधिकार कानून के तहत अपील या ज़िला अधिकारी को शिकायत करें।
- बैंक जमा, शेयर आदि के लिए बैंक Succession Certificate मांगे तो ज़िला/सिविल कोर्ट में आवेदन करें; मुफ्त कानूनी मदद के लिए ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण से मिलें।
ध्यान दें
- विवाहित बेटियां भी कानूनी वारिस हैं; किसी वारिस का नाम छोड़ना गलत घोषणा है और प्रमाण पत्र रद्द हो सकता है।
- बैंक खाते में नॉमिनी हो तो पहले बैंक से पूछें; अक्सर वारिस प्रमाण पत्र की ज़रूरत ही नहीं पड़ती।
- ज़मीन के नामांतरण (दाखिल-खारिज) के लिए तहसील की अलग प्रक्रिया है; वारिस प्रमाण पत्र उसमें सहायक है।
- सभी वारिसों के नाम की स्पेलिंग उनके आधार जैसी रखें।
यह एक नमूना है, कानूनी सलाह नहीं। जिस दफ्तर में पत्र देना है, उसका अपना फॉर्म या फॉर्मेट हो तो वही इस्तेमाल करें। SarkariSewa India एक निजी वेबसाइट है, सरकारी नहीं।
दस्तावेज़ और प्रमाण पत्र: और फॉर्मेट
Official links
ये सरकारी वेबसाइट/नंबर हैं। आवेदन और भुगतान सिर्फ इन्हीं पर करें। आखिरी जांच: 17 अक्टूबर 2026
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
वारिस प्रमाण पत्र कौन बनाता है?
आम तौर पर तहसीलदार या SDM, जांच के बाद। कुछ राज्यों में इसे परिवार सदस्य प्रमाण पत्र कहते हैं और e-District पोर्टल से आवेदन होता है।
Legal Heir Certificate और Succession Certificate में क्या फर्क है?
Legal heir certificate तहसील देती है और वारिसों की पहचान बताता है। Succession certificate सिविल कोर्ट भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 के तहत देता है, जो कर्ज़ और प्रतिभूतियां (बैंक जमा, शेयर) वसूलने का अधिकार देता है।
वारिस प्रमाण पत्र के लिए कौन से कागज़ लगते हैं?
मृत्यु प्रमाण पत्र, सभी वारिसों के पहचान पत्र, रिश्ते का सबूत और शपथ पत्र। राज्य अपनी सूची में और कागज़ मांग सकता है।
क्या शादीशुदा बेटी वारिस होती है?
हां। हिंदू उत्तराधिकार कानून में बेटी, शादी हो या न हो, कानूनी वारिस है। उसका नाम सूची में ज़रूर लिखें।
दूसरे आवेदन पत्र
सभी फॉर्मेट ›ये भी देखें 👀
लोग इन्हें सबसे ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं